PM-RAHAT SCHEME #PMRAHATYOJNA

पीएम-राहत PM- RAHAT YOJNA : रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी कॅशलेस उपचार योजना (मराठी भाषांतर)

मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 162 अंतर्गत असलेल्या कायदेशीर तरतुदीनुसार, “प्रधानमंत्री – रस्ते अपघातग्रस्तांचे रुग्णालयात दाखल करणे व सुनिश्चित उपचार (PM-RAHAT) योजना” ही 05 मे 2025 रोजी अधिसूचना S.O. 2015(E) द्वारे अधिसूचित करण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया, संबंधित भागधारकांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या आणि मानक कार्यपद्धती (SOP) यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे 04 जून 2025 रोजी अधिसूचना S.O. 2489(E) द्वारे जारी करण्यात आली.

या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधानांनी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी केला. त्यानंतर 19 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या अधिसूचना S.O. 952(E) द्वारे या योजनेला PM-RAHAT हे नाव देण्यात आले.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. रस्ते अपघातातील प्रत्येक पीडिताला अपघाताच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 7 दिवसांपर्यंत ₹1.5 लाखांपर्यंत मोफत (कॅशलेस) उपचार दिले जातील.
2. ही सुविधा मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या सर्व रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी लागू असेल.
3. नामनिर्देशित रुग्णालयांमध्ये:
   • जीवघेणा नसलेल्या प्रकरणांमध्ये 24 तासांपर्यंत
   • जीवघेण्या प्रकरणांमध्ये 48 तासांपर्यंत
   स्थिरीकरण (Stabilization) उपचार दिले जातील.
4. ही योजना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर योजनांपेक्षा प्राधान्याने लागू असेल.
5. योजनेची अंमलबजावणी दोन विद्यमान डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या एकत्रीकरणाद्वारे केली जाते:
   • eDAR (Electronic Detailed Accident Report) – अपघात अहवालासाठी
   • TMS 2.0 (Transaction Management System) – रुग्णालयीन उपचार, दावा व देयक प्रक्रियेसाठी

निधी आणि रुग्णालयांना परतावा

रुग्णालयांना उपचार खर्चाची परतफेड मोटार वाहन अपघात निधी (MVAF) मधून केली जाते.

• दोषी वाहन विमाधारक असल्यास सामान्य विमा कंपन्यांच्या योगदानातून निधी दिला जातो.
• विमा नसलेल्या किंवा हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारच्या अर्थसाहाय्यातून खर्च केला जातो.

112 आपत्कालीन सेवेशी जोडणी

112 आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली (ERSS) द्वारे अपघातग्रस्त किंवा कोणताही गुड समॅरिटन (RAH-VEER) खालील सुविधा मिळवू शकतो:

• जवळच्या नामनिर्देशित रुग्णालयाची माहिती
• रुग्णवाहिकेची मागणी
• किंवा दोन्ही सेवा

रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर NHA ने विकसित केलेल्या हेल्थ बेनिफिट पॅकेजप्रमाणे उपचार सुरू केले जातात.

डिजिटल पडताळणी आणि दावा प्रक्रिया

• रुग्णालय TMS वर उपचार आयडी तयार करते.
• ही माहिती eDAR द्वारे जिल्हा पोलिसांकडे पाठवली जाते.
• पोलिस पडताळणीसाठी कालमर्यादा:
  • सामान्य प्रकरणे – 24 तास
  • जीवघेणी प्रकरणे – 48 तास

अपघाताची नोंद, रुग्णालयात दाखल करणे, उपचार, पोलिस पडताळणी, दावा आणि अंतिम देयक यांचा संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला जातो.

नामनिर्देशित रुग्णालये

20 मे 2025 रोजी NHA ने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त रुग्णालये नामनिर्देशित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

04 जून 2025 च्या अधिसूचनेनुसार:

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) अंतर्गत सूचीबद्ध आणि NHA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारी रुग्णालये PM-RAHAT साठीही नामनिर्देशित मानली जातील.

09 मार्च 2026 पर्यंत NHA कडे 36,112 रुग्णालये सूचीबद्ध होती.

पारदर्शकता आणि वेळेवर देयके

योजनेत TMS 2.0 आणि eDAR यांच्या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली जाते.

रुग्णालयांना देयके वेळेवर मिळावीत यासाठी:

• राज्य आरोग्य संस्था (SHA) दावा मंजूर केल्यानंतर
• 10 दिवसांच्या आत
• जिल्हाधिकारी किंवा जनरल इन्शुरन्स (GI) कौन्सिलकडून देयक अदा केले जाईल.

तक्रार निवारण यंत्रणा

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तक्रार निवारण व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.

• जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती (DRSC) जिल्हास्तरीय देखरेख करेल.
• DRSC कडून एक तक्रार निवारण अधिकारी (GRO) नियुक्त केला जाईल.
• जिल्हा स्तरावर समाधान न झाल्यास तक्रार:
  1. जिल्हाधिकाऱ्याकडे
  2. त्यानंतर राज्य रस्ता सुरक्षा परिषद (SRSC) कडे पाठवता येईल.

राष्ट्रीय स्तरावर आंतर-मंत्रालयीन संचालन समिती योजनेची अंमलबजावणी व देखरेख करेल.

योजनेचा मुख्य उद्देश

मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 162 नुसार तयार करण्यात आलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातग्रस्तांना, विशेषतः “गोल्डन अवर” दरम्यान, त्वरित आणि अखंड वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे.

ही माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री Nitin Gadkari यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.